La crisis del agua que está viviendo el 60 por ciento de la población uruguaya es responsabilidad de los gobiernos de por lo menos los últimos 30 años, pero el actual es el que debe enfrentarla y gestionarla y no lo está haciendo o lo está haciendo pésimamente y somos los ciudadanos de a pie los que estamos pagando esas consecuencias.
Ya en el mes de noviembre de 2002 el presidente de OSE, Raúl Montero advirtió sobre esta situación: “vino una empresa israelí y nos preguntó cómo podíamos dormir. Estamos nerviosos”, admitió al hablar sobre el abastecimiento de agua, que en esa época todavía era potable y “no bebible” como ahora. Lo dijo en el programa de entrevistas de canal 5 Quien es Quien.
Qué se hizo desde esa fecha hasta ahora. Nada.
Si se hizo algo: evaluar, analizar, monitorear, anunciar que estamos en un momento peligroso con posibilidades de no tener agua potable como está ocurriendo ahora. Puro diagnóstico la gran enfermedad del Uruguay. Por supuesto que no se podían tomar medidas de fondo que solucionara un tema en que interviene la naturaleza principalmente, pero por lo menos se podría haber atenuado en algo el asunto. Desde noviembre a la fecha podría haber llegado ya la planta desalinizadora que ahora se anuncia estará en el puerto en cuatro meses, se podría haber hecho la canalización del río San José hasta el río Santa Lucía. Se podrían haber evitado las pérdidas de agua (un 50 por ciento que se van por los caños rotos que se demoran en reparar) se podría haber explorado en las capas subterráneas, como se hace ahora, ocho meses después.
Pero no se hizo nada. Solo se culpó al Antel Arena, a Carolina Cosse, que es cierto que tuvo responsabilidad en torcer la voluntad del presidente Tabaré Vázquez y su ministro de Economía Danilo Astori. Pero ¡basta! A la población no le importan los cálculos políticos menores. Tampoco le importan los préstamos o no préstamos del BID sobre lo que ahora gira el debate político con la intendenta de Montevideo.
Las medidas que ahora se tomaron llegaron tarde y mal y solo contempla una parte del problema que es el agua bebible, pero ya se han roto miles de tanques de los termofones, hay muchos uruguayos con problemas en la piel, solo basta acudir a los dermatólogos para su constatación y muchos otros han tenido complicaciones gástricas. La industria está con problemas por usar el agua que hoy se suministra de parte de OSE.
Los procesos productivos de decenas de empresas están siendo afectados por el agua salinizada que distribuye OSE en el área metropolitana, según una encuesta que realizó la Cámara de Industrias del Uruguay y que difundió el programa En Perspectiva. La gremial realizó el sondeo a 500 empresas que integran el sector y recibió la respuesta de 153 de ellas, de las cuales 58% utilizan agua de OSE. De esas empresas, 60% argumentó que su producción está siendo afectada por el agua.
Las medidas llegaron tarde y en muchos casos mal, como quedó dicho y encima hay que escuchar al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, que le espeta en tono enojado y de manera arrogante a un periodista y a todos nosotros: “Usted ahora lo que tiene que hacer es ahorrar agua en general” y por eso no hay posibilidades de rebajar el precio de la mala agua que brinda hoy OSE.
Alfie se sumó a la opinión del senador Sergio Botana quien al defender las medidas planteadas por el gobierno, una exoneración en la tarifa de OSE en el sur del país, como propone el Frente Amplio, porque eso alentaría el consumo.
“¿Por qué la OSE no rebaja los precios del agua si el agua es de menor calidad? El agua que hoy reciben los uruguayos tiene concentraciones de sodio que representan más del doble del máximo autorizado en los últimos quince años y los de cloruros, el triple.
Volvemos a Botana: “Creo que es bueno que lo digamos con claridad: la OSE está entregando un agua de menor calidad por el mismo precio, pero esto tiene una razón. No podemos alentar el consumo de agua, y toda medida de rebaja en los precios alienta el consumo”, argumentó Botana y lo mismo dijo Alfie.
Este argumento es una burla, una agresión a la gente, no hay sustento técnico más que evitar rebajar la tarifa; que lo digan de frente y claro, no gre gre para decir Gregorio.
Pueden, por ejemplo, hasta cinco metros cúbicos de consumo, decidir una fuerte rebaja de la tarifa. De cinco a 10 metros cúbicos se mantiene el precio del agua y por encima se aumenta el costo a la población.
De esa forma y siempre pensando en tarifa residencial, los que abusan subsidian a los que cuidan el agua.
No parece ser tan difícil. El Estado tiene los mecanismos para hacerlo, ¿Por qué no se hace?
Otra pregunta: ¿por qué no se cumplió el anuncio del propio presidente de OSE cuando en mayo pasado anunció una rebaja de tarifa para aquellos que reduzcan el consumo de agua?
Nos quedamos sin saberlo, porque otra de las medidas y que no tiene que ver directamente con la crisis, ha sido que Presidencia de la República secuestró para sí la posibilidad de la vocería sobre el asunto; o sea las autoridades de OSE no pueden hablar de los problemas de suministro de agua. Es raro. Es como que el cirujano no pueda hablar de la operación del paciente y en cambio lo hace el administrador del centro de salud.
Queda claro que la intención no es técnica, es política (se viene la campaña electoral), no cabe otro análisis. Y esto es un cálculo político menor.