Este miércoles, el Parlamento aprobó la eliminación del subsidio para los políticos que sean condenados por delitos contra la administración pública o actos de corrupción. La medida, considerada por muchos como un paso necesario hacia la transparencia y la ética en la función pública, fue destacada por el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien impulsó la iniciativa.
Un avance necesario en materia de transparencia
El diputado Rodríguez, principal promotor de esta reforma, expresó su satisfacción con la aprobación de la nueva norma. Según explicó, esta ley implica que cualquier cargo político o de particular confianza que cometa delitos de este tipo perderá automáticamente el derecho a cobrar subsidios al finalizar su mandato.
“Es algo que parece de lógica, pero hasta ahora no estaba regulado por ley”, comentó el legislador. La idea de este proyecto surgió en 2017, cuando el exvicepresidente Raúl Sendic fue condenado por delitos relacionados con la administración pública, pero a pesar de ello, recibió un subsidio. “Lamentablemente, este proyecto no se trató en su momento, y Sendic terminó cobrando un subsidio”, recordó Rodríguez.
El diputado subrayó que con la aprobación de esta ley se evitarán situaciones similares en el futuro. “Este tipo de medidas son necesarias para garantizar que quienes cometen ilícitos en el ejercicio de sus funciones no reciban beneficios económicos adicionales”, afirmó.
Impacto en casos recientes
Ante la consulta de si la nueva norma podría aplicarse a los casos recientes relacionados con la Intendencia de Artigas, Rodríguez señaló que la ley solo se aplicará en situaciones futuras. “Si se pidiera un subsidio de aquí en adelante, esta ley entraría en vigencia y no permitiría que aquellos involucrados en delitos cobren por ese concepto”, explicó.
Un mensaje claro a la sociedad
Para Rodríguez, la aprobación de esta ley es una señal clara de que la política debe apoyar a los buenos funcionarios y no a quienes cometen delitos. “Es una medida que refuerza la cristalinidad en el ejercicio de la administración pública y envía un mensaje contundente a la sociedad sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en la política”, concluyó.