El movimiento Un Solo Uruguay realizará la exposición “Una patria para todos” el próximo jueves 13 de julio a las 11:45 a.m. en el salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. Durante el evento, se abordarán los graves problemas que afectan a la sociedad uruguaya y se buscará poner énfasis en sus causas fundamentales.
Un Solo Uruguay ha observado un proceso de deterioro en diversos aspectos estructurales de la sociedad, que ha dado lugar a consecuencias nefastas. Sin embargo, su enfoque principal estará en identificar las causas principales de estos problemas. Según el movimiento, el sobredimensionamiento del Estado y su peso excesivo son factores determinantes que generan un manejo macroeconómico condicionado por la necesidad de alimentar a un sistema voraz y sin límites, lo que ahoga las posibilidades de un desarrollo nacional sustentable.
La ambición por el poder y la tradición partidista-caudillista en Uruguay han desviado la discusión pública hacia falsas dicotomías y temas secundarios, generando divisiones y debilitando el diálogo y el entendimiento. Esto ha dado lugar a una dinámica perversa de clientelismo y asistencialismo, que ha impulsado un aumento desmedido del gasto público. El país ha caído en la trampa de políticas económicas insostenibles a largo plazo, que solo son efectivas durante los ciclos electorales.
Para financiar el excesivo costo del Estado, se han utilizado diferentes formas de financiamiento, como el aumento desmesurado de impuestos directos e indirectos. Cuando ya no había margen para aumentar la carga impositiva, se recurrió al endeudamiento, lo que ha llevado a un aumento significativo de la Deuda Externa. El constante endeudamiento ha llevado al país a una situación patológica y compulsiva.
Un Solo Uruguay sostiene que, aunque el crédito es una herramienta necesaria y útil, la realidad básica es que si se gasta sistemáticamente más de lo que se ingresa, incluso en momentos de aumento de los ingresos debido a ciclos económicos favorables, se está viviendo “de prestado”. Esto lleva a una situación peligrosa en la que se corre el riesgo de caer por el precipicio. Es necesario abordar el déficit endémico y reducir los gastos presupuestarios en términos reales. Además, se deben llevar a cabo reformas estructurales pendientes para lograr un crecimiento y desarrollo sostenible.
En lugar de abordar estos problemas de raíz, se ha apostado al aumento del endeudamiento como una solución a corto plazo. Se han implementado regímenes especiales y se han otorgado prebendas a grandes proyectos de inversión extranjera, lo que ha generado distorsiones en el funcionamiento de la economía, los mercados y las empresas. Esto ha llevado a la extranjerización del patrimonio nacional y a la concentración del poder económico en manos de empresas extranjeras.
El movimiento destaca la necesidad de ofrecer a las empresas extranjeras el mismo trato que a las nacionales y de evitar la discriminación en el ámbito tributario. Además, se resalta la importancia de promover la competitividad general del sistema para atraer inversiones de cualquier empresa de forma natural, en lugar de recurrir a regímenes especiales que benefician principalmente a grandes empresas extranjeras.
Todas estas políticas macroeconómicas, diseñadas para obtener calificaciones favorables por parte de las agencias de riesgo y acceder al crédito, están perjudicando a las fuentes generadoras de riqueza nacional, como el sector agroexportador, el turismo y la industria. La falta de competitividad y la disminución de la actividad económica están afectando la generación de empleo estable a largo plazo y desmotivando el espíritu emprendedor.
El Estado, en lugar de cumplir su compromiso con el desarrollo sustentable y el servicio a sus ciudadanos, se ha convertido en una carga para la sociedad, que debe mantener su excesivo tamaño. Las consecuencias de este proceso se reflejan en el atraso cambiario, el hiperconsumismo, la desigualdad social, el aumento de las adicciones y la delincuencia, entre otros problemas.
Un Solo Uruguay insta a un debate público centrado en las causas de estos problemas y busca generar un acuerdo nacional para limitar el sobredimensionamiento del Estado, mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, y detener el espiral de endeudamiento que hipoteca el futuro del país. El objetivo es buscar soluciones estructurales que impulsen un desarrollo sostenible y garanticen un futuro próspero para todos los uruguayos.