“La democracia solo podrá salvarse si es fiel a sí mismo, a su filosofía que hace del hombre el principal protagonista de su razón”, reflexionó Luis Martínez Menditeguy, a 50 años del golpe de Estado.
En el mes que se cumple medio siglo del golpe, iniciamos una serie de notas con personajes de la vida política duraznense que nos muestran su visión del hecho que marcó la historia reciente de nuestro país. El atentado contra el sistema democrático en su conjunto generó dolorosas consecuencias, heridas que lejos están de cerrarse.
Enfrentar la verdad
“Nos dice la historia que hemos sabido leer, y en gran medida nos lo está gritando la historia que vivimos, que los gobiernos que no cuentan con una sustentación popular expresa y sólida se aíslan rápida e indefectiblemente”, comenzó expresando el ex presidente del legislativo duraznense y director comunal nacionalista y actual titular de la Oficina Electoral local.
“El uruguayo tiene que enfrentarse con su verdad. En eso radica su única esperanza de cura y reestablecimiento. Grave injuria se cometería contra la dignidad del pueblo uruguayo y profundo menosprecio del sufrimiento y la amargura que se han sembrado al voleo en todos los surcos de la patria si se pretendiera echar tierra sobre el pasado inmediato y cubrir todo con un manto de olvido”, añadió.
Señaló que el olvido no sana nada: “Engaña. La sociedad uruguaya debe avanzar superando y sanando con el medicamento que ha llevado a tener el mayor período de democracia en el país”.
“Tampoco es cuestión de decir ‘todos tuvimos la culpa’”, indicó. “¡Quienes participaban de una manera u otra eran protagonistas, tuvieron parte de culpa! Pero la parte de unos es distinta de la de otros. Todas las dictaduras y luchas absurdas que ha presenciado el país, aparecen proclamando una misión salvadora. También los tupamaros, con su accionar terrorista, se proclamaban salvadores. Todo ello no es sino la resultante de un fanatismo irracional, que impide ver la verdadera dimensión de la justicia y de la moral”, agregó.
Tanto va el cántaro
El golpe de Estado formal fue, sí, el 27 de junio de 1973, recuerda Martínez. “La caída de las instituciones se consumó antes, el 9 de febrero del mismo año. Ese día hubo un pronunciamiento militar que hizo retroceder a Uruguay. Es una de las páginas más deliberadamente oscurecidas de nuestra historia. De las instituciones civiles quedó solo la cáscara”, contó. “Se constataba, aunque algunos se hicieran los distraídos u otros bebieran con desidia su taza de café, que el país ingresaba en otro período militarista”, continuó. “Nadie ignoraba, aunque pudieran recoger el momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden al vencedor de la hora que el final caería como una mancha indeleble sobre sus personas”, añadió.
Manifiesta que los políticos de hoy no pueden forjar el futuro sobre el ocultamiento o el olvido del pasado, “pero las fuerzas armadas no pueden arrastrar, para siempre, las sombras que volcaron sobre nuestra patria oficiales de otra época. Para los civiles que colaboraron, en tan innoble tarea tampoco cabe el olvido, sino el castigo de la descalificación ciudadana”.
No duda en expresar que “las instituciones de nuestro Estado, los Poderes legítimamente constituidos, los representantes del pueblo, la educación orientada a la correcta formación de los ciudadanos, bajo el imperio de la razón, todo debe contribuir a evitar la repetición de aquellos años de oscurantismo”.
“Quienes en estos tiempos cumplimos con los mandamientos constitucionales, transcurridas cinco décadas de la caída de las instituciones democráticas, con fortaleza en nuestro verbo, expresamos que repudiamos toda violencia que, como acción o como replica tiende no a afirmar la libertad y la democracia, sino a implantar la aprensión y la injusticia”, comentó.
“Debemos ser celosos y responsables todos, desde las bancas electas —nacionales, departamentales, municipales—, desde los ejecutivos despachos, desde los pupitres de las aulas o desde tribunas sindicales y empresariales de cuidar de pronunciar con énfasis que en democracia es el pueblo y solamente él quien puede enmendar a los gobernantes, por medio del acto soberano del sufragio, libre y secreto”, aseveró.
“Cuidemos a la República. No permitamos que en democracia plena subsistan los fanáticos que se consideran tocados por una aureola de hombres providenciales, mensajeros del progresismo, en cuyo nombre pretenden pasar por encima del legítimo orden jurídico establecido por el libérrimo consentimiento popular, envueltos en el jactancioso y perfumado hálito de la pretendida infalibilidad de su ‘verdad’”, agregó.
Parafraseando a Wilson Ferreira
“Permítanme concluir expresando conceptos de un maestro, que este Uruguay continúe con el título de ser un país civilizado y conforme a derecho”, expresó el jerarca de la Oficina Electoral. “Civilizado en las formas de convivencia y en la conducta de sus habitantes. Que se viva en paz y libertad organizados por el Derecho. Que el amor y la solidaridad determinen la conducta de los hombres, para que el débil no sea aplastado por el fuerte, para que el egoísmo no venza el desinterés, para que el instinto no triunfe sobre la razón. Que siga siendo el Uruguay estrella rutilante y señera entre las patrias de América. Quiero para mi país ciudadanos que no vendan su conciencia, gobernantes que ejemplaricen con su conducta, jueces y fiscales que mantengan la honra de sus togas impolutas”, agregó.
Para cerrar, citó una frase del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate: “El Uruguay tiene una tradición artiguista que le impone una voluntad integradora, sin la cual ningún camino de futuro está abierto. Y tenemos los uruguayos, por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas, un esquema de ideales que no es común, y hace de nosotros una entrañable comunidad espiritual, y definir al país como un estupendo país. En esas condiciones, la tarea es difícil pero está a nuestro alcance.