Hombres y mujeres de diferentes departamentos del Uruguay, entre estos Durazno, tomaron parte el viernes pasado en el encuentro de analistas del Programa Microcrédito Rural, que lleva adelante la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
En la previa del fin de semana se realizó uno de los dos encuentros anuales que cita en la capital a analistas de este programa, quienes trabajan acercando créditos accesibles a personas del medio rural, que muchas veces tienen dificultades para acceder a préstamos de entidades financieras.
Participaron y abrieron la actividad el director de DGDR, Carlos Ryström; Fabián Laguardia; Verónica Ponce de León, y Fernanda Assir del equipo de Fundasol.
Durante la jornada trabajaron en conjunto 13 analistas, provenientes de todo el territorio, además de Gabriela Pérez y Mercedes Yacosa, integrantes del equipo directivo de la DGDR, y de Gregorio Martirena y Lucía Vázquez, de la División Financiamiento Rural de la DGDR.
Sus objetivos son satisfacer las necesidades financieras de corto plazo de la población rural que no tiene acceso al crédito formal, generar organización a nivel local que defina el uso de los fondos basándose en la confianza, el conocimiento y el control social, y generar fondos locales que cubran necesidades de las familias y de la producción a nivel local.
Desde 2004
El Programa Microcrédito Rural (PMR) se ejecuta y articula entre DGDR – MGAP y Fundasol, desde el año 2004, conjuntamente con la población integrante de los Comités de Crédito Local, quienes hacen posible su instrumentación.
Gabriela Pérez es asesora del equipo de la DGDR y contó datos relevantes del programa y sobre cómo se desarrolló la jornada de trabajo del viernes.
Comentó que aprovecharon la llegada a Montevideo de los analistas del programa para trabajar distintos temas donde ven que hay que fortalecer del programa, ya sea desde el punto de vista de la estrategia, la alineación de objetivos o las mejoras puntuales que pueden surgir del intercambio.
“Esta jornada la estructuramos en tres bloques, uno que es de puesta a punto de en qué está el programa”, y se comparten datos, entre los que Gabriela destacó “un hito que el año pasado se superó los mil millones de pesos uruguayos en créditos concedidos en todo el programa, que equivalen a unos 55 mil créditos otorgados, y ha beneficiado a 15.760 personas”, comprendidas en el público objetivo.
Resaltó también que una de las líneas estratégicas no solo del programa, sino del Ministerio en su conjunto, es la perspectiva de género, transversal a las políticas que desde este inciso se implementan. La prueba está en los datos: “el 51 % de los créditos concedidos son a mujeres”. En la cartera, “el 70% corresponde a créditos productivos, el 10 % es para inversiones en vivienda y el 19 % es de libre disponibilidad”.
Otro tema que resaltó, citada desde el MGAP, “siempre trabajamos sobre la calidad de la cartera crediticia que hoy está completamente saneada, el 99 % de los clientes del programa es población beneficiaria de Desarrollo Rural y está al día con los pagos a la cartera”.
Objetivos revisables
“El segundo bloque de actividades de la jornada este año consistió en revisar los objetivos a nivel individual de cada uno de los analistas, consensuados en grupos y alineados a los objetivos que tiene que cumplir la División de Financiamiento Rural dentro de DGDR”, detalló la operadora.
Se trabajó en una metodología que permite incorporar y sistematizar las tareas en el plan estratégico, con objetivos que cumplen determinadas características: medibles en un período de tiempo, específicos, verificables, alcanzables y realistas, y con descripciones para alcanzarlos. Se les marcó como tarea para presentar la rendición, que debe ser antes de noviembre, cuando se hace el cierre anual previo a la segunda jornada de trabajo.
En el tercer bloque, que se hizo en la tarde, “se trabajó en otro gran hito fijado para el 2023, que es el 100 % de la digitalización del Programa de Microcrédito Rural”, que se desarrolla a través de una app, que utilizarán los analistas, de manera que la información de solicitud y adjudicación de un préstamo será conocido en tiempo real por el ministerio, además de Fundasol, que es la organización que administra estos dineros públicos y que accede a esta información”. Con esta herramienta, contó que se incorporaron nuevos campos, que amplían los datos personales y del núcleo familiar y “que nos dan información de calidad para que podamos diseñar mejores políticas públicas”.
La aplicación será testeada por algunos analistas, que durante un tiempo harán doble trabajo del ingreso de las solicitudes de créditos, en papel y digital.
La voz local
Liliana Piñeiro es analista del Programa de Microcrédito Rural desde hace 5 años y vive y trabaja en la zona de Blanquillo, al interior profundo del departamento de Durazno.
“En un principio, cuando entré, había solo dos comités y ahora tenemos ocho. Se ha ido expandiendo la herramienta y he ido creciendo yo con el desarrollo del trabajo, de la comunicación con gente de los distintos lugares”, observó.
Del programa destaca la alta solicitud de créditos por parte de las mujeres del medio rural, que muchas veces no tienen documentos que sirvan de garantía para acceder a un crédito financiero…, pero sí trabajan y producen; “unas hacen costuras, otras son productoras ganaderas”.
La herramienta funciona con el aval del Comité de Crédito Fiscal del programa, y refuerza el comentario diciendo: “He tenido varias mujeres, que gracias a esta herramienta han podido salir adelante”.