En el marco de lo resuelto por la Mesa Representativa del PIT-CNT, gremios del departamento de Durazno se plegaron al paro general parcial del pasado 7 de julio, con distintos niveles de acatamiento de acuerdo a los sectores.
El SUNCA, por ejemplo, visiblemente fue el gremio con mayor aceptación a la medida. La Intersindical Durazno fue el colectivo que nucleó a los gremios locales en convocatoria de Plaza Independencia y marcha hacia Plaza Sarandí, con paralización de actividades de 9 a 13 horas.
En ese marco, el gremio de los empleados bancarios (AEBU) también se adhirió a las medidas de lucha. Para Montevideo y el área metropolitana la convocatoria fue hacia Montevideo. En el departamento del centro del país, la medida fue resuelta por el plenario departamental e incluyó sobre las 13.30 horas la lectura de una proclama dirigida a los trabajadores del sector y público en general.
La denuncia
Esta jornada de movilización se configuró para denunciar las condiciones en que vive nuestro pueblo y rechazar la pérdida de derechos y el ajuste regresivo impuesto por la política económica del gobierno, se indicó.
“Cientos de miles de compatriotas hoy viven situaciones de hambre, desocupación y pobreza extrema. Los constantes aumentos de precios —desde el combustible hasta los productos de primera necesidad— abatieron el poder de compra de la inmensa mayoría de los uruguayos. Los salarios y jubilaciones han sido rebajados constantemente, y por esta vía se han
deteriorado nuestra calidad de vida y los ingresos de todos los pequeños comerciantes y trabajadores informales. Se ha impuesto un ajuste regresivo que contrajo el mercado interno y se ha dejado caer todo el peso de la crisis sobre la población. Mientras tanto se protege y apoya a los sectores exportadores que han multiplicado sostenidamente sus ganancias”, se dio lectura en presencia de El Acontecer.
Los reclamos públicos apuntan a trabajo digno y de calidad.
“En el sector financiero enfrentamos la pérdida constante de empleo, porque el gobierno ha eliminado más de mil puestos de trabajo en la banca pública. Se trata de empleos de calidad, que daban ocupación a uruguayos de todo el país. Se recortó así lo que podría ser una buena oportunidad para muchos jóvenes, principalmente del interior, donde es más difícil que accedan a este tipo de puestos. El llenado de las vacantes es imprescindible para mantener la competitividad de los bancos oficiales frente a la banca extranjera, así como para brindar una correcta atención a nuestros clientes y usuarios.
También enfrentamos la decisión del Citibank de despedir 16 trabajadores, mientras realiza un negocio multimillonario. El banco transnacional ha demostrado su voluntad de generar un conflicto en el sistema financiero, al negarse a participar en cualquier tipo de ámbito de negociación sobre el futuro de los trabajadores”, se agregó.
Despidos
Los despidos del Citibank se suman a otras situaciones planteadas en empresas financieras del interior del país. Y lo hacen en medio de una contracción de los puestos de trabajo en la banca pública, por lo cual AEBU requiere y exigen prioridad para su reclamo.
La movilización apuntó al salario, poniendo en vigor la pérdida de poder de compra de sus ingresos. “El salario ha sido ajustado por debajo de la inflación desde el principio de este gobierno, y eso impacta sobre las jubilaciones y pensiones. Esta rebaja, sumada a las modificaciones de franjas para el pago de IRPF —que provocó un incremento impositivo— ha ocasionado que la inmensa mayoría de la población pierda poder de compra y los pequeños comerciantes y empresarios también sufran sus efectos”, se agregó.
Objetivos
La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay se movilizó en Durazno y en todo el país para concretar la renovación del convenio colectivo de la banca pública, entendiéndose como aspecto fundamental para la preservación del salario y las condiciones de trabajo.
También se reafirmó el compromiso con la defensa de las empresas públicas
—particularmente Ancap, Antel y OSE— “que vuelven a ser amenazadas con intentos privatizadores, por la entrega de sus negocios al sector privado a favor de intereses contrarios a los de todos los uruguayos. Las empresas públicas son nuestras y sus ganancias son imprescindibles para financiar las necesidades básicas de la población. Es por todo ello que seguimos impulsando el papel fundamental que deben cumplir los bancos públicos al servicio del país. Necesitamos bancos fuertes, cercanos a la gente en todo el territorio, abiertos a brindar servicios de calidad. Por ello rechazamos todas las medidas que promueven la reducción de la red física por limitar su compromiso con el desarrollo productivo del país”.
En sus párrafos finales, la proclama leída desde el gremio proclama la defensa de la seguridad social integral “amenazada por las propuestas del gobierno. Estas incluyen el aumento de la edad jubilatoria, una rebaja sustancial de futuras jubilaciones y pensiones, e intentan extender el fracasado sistema de ahorro individual sustentado por las AFAP”, medidas que se entiende “tendrán un efecto destructivo para nuestra Caja Bancaria, por reducir sus ingresos, provocar su desequilibrio financiero y deteriorar las condiciones jubilatorias de sus afiliados”.